Бывший депутат Самарской губернской думы Наталья Боброва и региональное отделение партии КПРФ пытаются признать ничтожными два областных закона, отменивших прямые выборы глав городов в регионе. По мнению заявителей, оспариваемый закон «лишает население важнейшего права на осуществление местного самоуправления — права самого населения напрямую избирать своего главу» и противоречит Конституции и уставу Самарской области. Истцы не надеются на победу в областном суде, но планируют дойти до Верховного и Конституционного судов. В облправительстве уверяют, что оспариваемые нормы соответствуют федеральному и региональному законодательству.