Острая потребность Украины в финансировании со стороны МВФ и невозможность осуществлять плановые расходы госбюджета вынуждают правительство Арсения Яценюка выполнить все требования кредиторов. Чтобы не допустить дефолта, расходы бюджета могут быть сокращены на 17%, а инвесторам предложат поучаствовать в масштабной приватизации и получить возмещение НДС госбумагами. Главное условие бизнеса — реформы должны быть проведены на принципах равенства и прозрачности условий.