Банк России предложил ограничить деятельность организаций, не регулируемых ЦБ и при этом выдающих займы гражданам. Такое право закрепляет за компаниями Гражданский кодекс, но ради наведения порядка в сфере "перераспределения финансовых ресурсов" его, возможно, придется поправить.