Государство сделало очередной шаг к полной приватизации титановой отрасли. Вчера стало известно, что Кабмин внес крупнейшие в стране сырьевые активы — Иршанский горно-обогатительный и Вольногорский горно-металлургический комбинаты — в список объектов, подлежащих приватизации в этом году. По мнению участников рынка, сейчас не лучшее время для продавца из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и слабого спроса на титановую продукцию в мире. Пока о своем интересе к активу заявляют только в Group DF Дмитрия Фирташа.