В Верховной раде зарегистрирован проект закона, предусматривающий введение института капелланов в местах лишения свободы. Заключенные смогут общаться с ними без ограничения количества свиданий в свободное от работы и следственных действий время. Представители церквей утверждают, что документ закрепит на законодательном уровне уже сложившуюся практику общения заключенных со священниками, а в Государственной пенитенциарной службе готовы обеспечить равный доступ священнослужителей всех конфессий в места лишения свободы.