Парламентариям предложили упростить процедуру регистрации прав аренды на участки сельскохозяйственного назначения, которую заблокировали в начале года из-за необходимости регистрации права собственности на землю. Нотариусы смогут получить доступ к Государственному земельному кадастру, что позволит одновременно регистрировать право собственности и производные вещные права. Эксперты считают, что это позволит разблокировать процесс, ведь из 2 млн договоров аренды по новым правилам пока зарегистрировано лишь 30 тыс.