Несмотря на десятилетний период реформ, кардинально решить все проблемы в железнодорожном пассажирском комплексе пока не удается. Государственный перевозчик в дальнем следовании постоянно сталкивается с недостатком субсидий и грозит сократить объемы перевозок в плацкарте, а немногочисленные частные перевозчики сетуют на дороговизну подвижного состава.