Кабинет министров ужесточил ответственность за нарушение законодательства о природно-заповедном фонде. Штрафы за незаконную вырубку деревьев, уничтожение диких животных и птиц и загрязнение земель вырастут в среднем в пять раз. В Государственной экологической инспекции считают, что эти меры улучшат состояние окружающей среды. Но экологи не верят, что рост штрафов исправит ситуацию, и говорят о формальном контроле за природоохранными нарушениями.