Правительству будет сложно убедить парламент в необходимости отмены или урезания налоговых льгот аграриев. В Партии регионов уже отрицательно отреагировали на такое намерение Миндоходов и предложили ввести мораторий до 2018 года на пересмотр налоговых преференций. Представители аграриев поддерживают инициативу, но отмечают, что налоговую поддержку малых сельхозпредприятий следует сохранить даже после 2018 года, когда аграрии должны начать платить НДС в госбюджет.