В Москве завершились масштабные переговоры с комиссией Евросоюза. Были подписаны "дорожная карта" энергетического сотрудничества до 2050 года, меморандум о взаимопонимании между бюрократическими структурами, отвечающими за защиту потребителей, и заявление о сотрудничестве в области гражданской защиты. Прорыва в затянувшихся спорах России и Евросоюза по ключевым вопросам подготовки нового базового соглашения переговоры не показали, так же как не удалось найти общего решения и по горячей теме зависших в кипрских банках российских вкладов, которая и сделала переговоры более или менее неудачными.