Оппозиционные депутаты предлагают обязать государственные телеканалы и радиостанции выделять по 45 минут в неделю каждой фракции Верховной рады. Кроме того, на Национальную телекомпанию (НТКУ) и Национальную радиокомпанию (НРКУ) могут вернуться общественные советы, членов которых будет назначать комитет Верховной рады по вопросам свободы слова. Представители парламентского большинства заявляют, что поддержат законопроект. Но в НТКУ утверждают, что общественный совет каналу не нужен, а на выделение дополнительного эфира у него нет денег.