Как стало известно "Ъ", военные не успевают заключить самый крупный контракт в рамках гособоронзаказа на 2012 год (ГОЗ-2012) с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) на серию ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта 955А "Борей". Обозначенный президентом срок для подписания контрактов истекает завтра. Для того чтобы подписание все же состоялось, правительство пошло на беспрецедентные меры: вице-премьер Игорь Сечин, курирующий в правительстве отношения Минобороны и ОСК, рекомендовал последней соглашаться на условия военных, требующих существенного снижения цены.