Федеральная антимонопольная служба намерена повысить прозрачность и увеличить объемы биржевых торгов двумя важнейшими сырьевыми товарами РФ — зерном и нефтепродуктами. Сделать это в службе предлагают, увязав механизм предоставления скидки на ГСМ для АПК с обязательным участием фермеров и нефтяных компаний в биржевой игре. Проект сейчас изучают в Белом доме — к росту биржевых продаж нефтепродуктов помимо ФАС давно призывают Минэнерго и курирующий ТЭК вице-премьер Игорь Сечин. Однако увязка с этим рынком фактически не существующей в РФ биржевой торговли зерном может не решить, а создать проблемы как нефтяникам, так и сельскому хозяйству.