Сегодня вечером президиум правительства рассмотрит вопрос об исполнении гособоронзаказа в 2011 году и проект федерального закона "О государственном оборонном заказе". Отчетность сектора военно-промышленной комиссии (ВПК) будет обсуждаться в закрытом режиме, впрочем, не гарантировано и то, что законопроект будет одобрен Белым домом: фактически документ, разработанный ВПК, является способом предотвратить как минимум на несколько месяцев реформы военно-промышленного сектора, которые мог бы провести новый "оборонно-промышленный" вице-премьер Дмитрий Рогозин.