Минэнерго предлагает обязать нефтяные компании продавать не менее 3% добываемой нефти и 15% производимых нефтепродуктов на бирже. В случае неисполнения компаниям-нарушителям будет ограничена возможность экспорта по трубопроводам "Транснефти". Эти предложения содержатся в последней версии законопроекта "О нефти", внесенном Минэнерго в правительство. Эксперты полагают, что биржевые продажи нефти нужны исключительно Федеральной антимонопольной службе: Минэнерго ищет в ФАС союзника для продвижения своих инициатив в нефтяной отрасли, а сам проект в нынешнем виде принят не будет.