Минэкономики предлагает индексировать тарифы естественных монополий в 2012 году лишь на 6%, причем начиная со второго полугодия. Если такое решение будет принято, то только РЖД и Федеральная сетевая компания (ФСК) потеряют суммарно по году около 100 млрд руб. Аналитики уверены, что таким образом правительство планирует сдерживать рост инфляции в преддверии выборов, но после них может отпустить тарифы вверх.