Последняя версия законопроекта, призванного сформулировать новую госполитику в области обращения с отходами, опубликована Минэкономики. В тексте появились ответственность производителей и импортеров за утилизацию своей продукции и механизм использования залоговой стоимости тары, но исчезли стимулы для переработчиков отходов. В Минприроды обещают: налоговые льготы для переработки и раздельного сбора бытовых отходов появятся ко второму чтению законопроекта в Госдуме.