Госдума пересмотрела график роста акцизов на бензин в 2012 году. Минэнерго предлагало дифференцировать акцизы, чтобы стимулировать компании к переходу на топливо более высокого экологического класса, ФАС предлагала сделать их плавающими, чтобы сглаживать колебания мировых цен, Минфин обещал, что темпы роста акцизов не превысят рубль в год на литр бензина. Итоговое решение Госдумы стало компромиссным: темпы роста акцизов ускорятся после выборов.