Вчера президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о реформировании судов присяжных. В соответствии с ним заседатели будут рассматривать уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях не только в областных, но и районных судах. При этом их количество будет сокращено с 12 до 8-6. Однако, расширяя подсудность дел присяжным, президент не включил в их перечень экономические преступления, на которых настаивали правозащитники. Тем не менее предполагается, что о суде присяжных могут ходатайствовать более 15 тыс. человек.