В прошлую пятницу премьер Дмитрий Медведев, будучи в Калининградской области, неожиданно пообещал эксклаву нечто вроде очередного пересмотра региональной энергостратегии. Слова "нечто вроде" использованы, поскольку понять по словам главы правительства, что конкретно он имел в виду, было непросто. Премьер дал указания "коллегам из разных структур, а также госкомпаний — это касается и "Газпрома", "Интер РАО" — подумать все-таки о существовании альтернативных возможностей по поставкам электроэнергии". Дальше Дмитрий Медведев признал, что возможности эти дорогостоящи и сложны технологически, а также связаны с доступом к "новым мощностям газопроводов". В этом указании премьера странным было то, что сейчас, как казалось, пути ухода от рисков возможной энергоблокады Калининграда со стороны Литвы и Польши уже определены: на деньги "Роснефтегаза" здесь строятся ТЭС, а резервную подачу газа "Газпром" обеспечит за счет будущего терминала по приему сжиженного газа. Другие варианты — например, проект Балтийской АЭС…