Министерства получили список поручений по поддержке малого и среднего предпринимательства, разработанный по итогам доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту. Документ включает требования облегчить процесс участия бизнеса в госзакупках и рассмотреть возможность введения административной ответственности контролеров этого процесса. Также ведомствам поручено разработать детальные регламенты работы таможни и отрегулировать споры о кадастровой стоимости.