Общественная организация "Опора России" предлагает ужесточить закон "О торговле", обязав ритейлеров раскрывать цены на различные услуги для производителей. По замыслу организации расходы поставщика на маркетинг должны оставаться в пределах 5% от стоимости поставки. О нарушениях ритейлеров их контрагенты должны будут сообщать в Федеральную антимонопольную службу под угрозой штрафа 1,5 млн руб.