В Госпотребстандарте нашли новый способ борьбы с нарушителями на рынке топлива. Инспекция начала проверять автозаправочные станции совместно с МВД, возбуждая по итогам выявленных нарушений уголовные дела. Чиновники уверены, что таким образом удалось сократить количество некондиционного топлива. Впрочем, как участники рынка, так и потребители пока не заметили улучшений. По мнению экспертов, чтобы действительно усилить контроль за качеством нефтепродуктов, государство должно увеличить расходы на это с 3 млн грн до 100 млн грн.