В правительстве рассчитывают, что банки выдадут кредиты на сумму 50 млрд грн на приоритетные для государства проекты всего под 10%. Коммерческие банки не готовы соглашаться на столь низкую доходность даже при государственных гарантиях, поскольку рыночная цена корпоративного кредитования достигает 25%. Исходя из этого, эксперты опасаются, что проекты не будут иметь экономических оснований, а их будут реализовывать лишь госбанки.