Регулятор телекоммуникационной отрасли сделал еще один шаг к введению контроля над розничными тарифами на услуги связи. Вчера Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, одобрила законопроект, позволяющий ей определять игроков с существенной рыночной долей на всех телеком-рынках и регулировать их тарифы. У операторов осталась единственная надежда на Минэкономразвития, у которого были самые серьезные замечания к документу.